मंत्रि-परिषद ने किसान कल्याण के लिए दी 25 हजार 678 करोड़ रूपये की योजनाओं को स्वीकृति, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल कें लिए 610 करोड़ 51 लाख रूपये की स्वीकृति

BY LAKHAN LAL FOR JMS NEWS AAP TAK

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बड़वानी जिले के भीलट बाबा देवस्थल नागलवाड़ी में सोमवार को हुई पहली कृषि कैबिनेट में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी और सहकारिता से संबंधित 27 हजार 500 करोड़ रूपये की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। किसान कल्याण वर्ष में आयोजित पहली कृषि कैबिनेट में किसानों और विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में लगे लोगों के लिए 25 हजार 678 करोड़ रूपये की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कृषि कैबिनेट में नर्मदा नियत्रंण मण्डल की बैठक में बड़वानी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए 2,068 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इन योजनाओं में स्वीकृत की गई राशि अगले 5 वर्षों में व्यय की जायेगी। जनजातीय अंचल में मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों ने जनजातीय परंपरागत वस्त्रों को धारण कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अभ्युदय मध्यप्रदेश में जनजातीय वर्ग के सम्मान और कल्याण का सशक्त संदेश दिया

जनजातीय अंचल से किसान कल्याण का संदेश

जनजातीय क्षेत्र में आयोजित इस कैबिनेट में मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर जनजातीय सम्मान और समावेशी विकास का संदेश दिया। इसे “किसान कल्याण वर्ष” की पहली और महत्वपूर्ण कैबिनेट बताया गया।

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प्रमुख निर्णय एक नजर में

🐟 मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति-2026

• 3 वर्षों में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश
• लगभग 20,000 रोजगार (10,000 प्रत्यक्ष, 10,000 अप्रत्यक्ष)
• 18.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान
• एक लाख आधुनिक केज स्थापित करने की योजना
• ईको-टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी को भी जोड़ा गया

🐄 पशु स्वास्थ्य एवं पशुधन विकास

• ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए 610.51 करोड़ रुपये
• पशु स्वास्थ्य रक्षा व संवर्धन की 14 योजनाओं हेतु 1,723 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत 656 करोड़ रुपये
• पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की 11 योजनाओं के लिए 6,518 करोड़ रुपये

🌱 उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण

• राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के लिए 1,150 करोड़ रुपये
• सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए 1,375 करोड़ रुपये
• पौधशाला उद्यान विकास हेतु 1,739 करोड़ रुपये

🤝 सहकारिता एवं कृषि ऋण

• सहकारी बैंकों के अंशपूंजी सहायता के लिए 1,975 करोड़ रुपये
• अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना हेतु 3,909 करोड़ रुपये
• सहकारी संस्थाओं के संचालन के लिए 1,073 करोड़ रुपये
• अन्य सहकारिता योजनाओं हेतु 1,229 करोड़ रुपये

🚜 किसान कल्याण एवं कृषि विकास

• 20 परियोजनाओं के लिए 3,502 करोड़ रुपये की स्वीकृति

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💧 बड़वानी की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में बड़वानी जिले की दो माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं को 2,067.97 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई —

1. वरला माइक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना
   • लागत: 860.53 करोड़ रुपये
   • 33 गांव, 15,500 हेक्टेयर भूमि
   • नर्मदा से 51.42 MCM जल उद्वहन
2. पानसेमल माइक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना
   • लागत: 1,207.44 करोड़ रुपये
   • 53 गांव, 22,500 हेक्टेयर भूमि
   • नर्मदा से 74.65 MCM जल उद्वहन

इन परियोजनाओं से भूजल स्तर बढ़ाने और सिंचाई क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी।

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समग्र प्रभाव

यह कृषि कैबिनेट किसानों की आय वृद्धि, पशुधन विकास, मत्स्य उद्योग विस्तार, सहकारिता सुदृढ़ीकरण और सिंचाई क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कृषि कैबिनेट आयोजित कर किसान हित में और निर्णय लिए जाएंगे।