BY LAKHAN LAL EDITOR JMS NEWS BHOPAL

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट का बड़ा फैसला

32,070 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों को मंजूरी, किसानों, स्वास्थ्य, खेल और डिजिटल सेवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने कुल 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनका लाभ किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, खेल अधोसंरचना, डिजिटल गवर्नेंस और शिक्षकों को मिलेगा।

🌾 किसानों के लिए ‘कवच योजना’ को मंजूरी

कैबिनेट ने सहकारिता विभाग की ‘कवच योजना’ को स्वीकृति दी। योजना से सहकारी समितियों के लगभग 5,000 किसानों को राहत मिलेगी, जिनके ऋण खातों में गड़बड़ियों के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब इन किसानों को नया ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अपैक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक 50 करोड़ रुपये का कोष बनाएंगे, जबकि राज्य सरकार 25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता देगी।

🏥 स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे बड़ा बजट

प्रदेश में वर्ष 2026-31 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु कई बड़ी स्वीकृतियां दी गईं—

• जिला एवं सिविल अस्पतालों के संचालन के लिए ₹12,517.99 करोड़
• प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए ₹11,812.02 करोड़
• पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए ₹2,448.79 करोड़
• मलेरिया एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए ₹1,704.81 करोड़

🏟️ खेलों को मिलेगा नया आयाम

प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए ₹2,460.57 करोड़ की खेल अधोसंरचना योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत नए स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और आधुनिक खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

💻 डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती

स्टेट डाटा सेंटर (SDC) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए ₹1,099.58 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इससे प्रदेश की ऑनलाइन सरकारी सेवाएं और अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी होंगी।

👨‍🏫 शिक्षकों के हित में निर्णय

जनजातीय कार्य विभाग के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को 35 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 1 जुलाई 2023 से चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी ग

स्टेट डाटा सेन्टर के उन्नयन, परिचालन एवं संधारण के लिए 1,099 करोड़ 58 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौ‌द्योगिकी विभाग की स्टेट डाटा सेन्टर का उन्नयन, परिचालन एवं संधारण संबंधी योजना के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 1,099 करोड़ 58 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।

प्रदेश में शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण डेटा के सुरक्षित संग्रहण एवं विभिन्न ई-गवर्नेस सेवाओं के संचालन के लिए स्टेट डाटा सेंटर (SDC) का संचालन मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) द्वारा किया जा रहा है। राज्य की ई-गवर्नेस अधोसंरचना के प्रमुख घटक के रूप में यह विभिन्न विभागों को होस्टिंग सेवाएं, नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता तथा डिजास्टर रिकवरी के माध्यम से सेवा निरंतरता सुनिश्चित करता है।

म.प्र. स्टेट डाटा सेन्टर (एमपी एस.डी.सी) विभिन्न विभागों की वेबसाईटों, पोर्टों. एम.आइ.एस. ईमेल सेवाओं तथा क्लाउड होस्टिंग के लिए एक साझा, सुरक्षित और लागत प्रभावी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इससे विभागों की आईटी लागत में कमी आती है और नागरिकों को डिजिटल सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होती है जिससे “डिजिटल इंडिया मिशन को राज्य स्तर पर मजबूती मिलती है