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JMS NEWS | मध्यप्रदेश

मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: भोपाल-विदिशा फोरलेन को मंजूरी, स्वास्थ्य और किसानों के लिए हजारों करोड़ का बजट

भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम | सड़क, स्वास्थ्य, किसान और महिला सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने भोपाल-विदिशा मार्ग को 4-लेन बनाने के लिए 1,757.55 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, किसानों, महिला सशक्तिकरण, वन समितियों और कृषि शिक्षा के लिए भी बड़े फैसले लिए गए।

🔴 भोपाल-विदिशा फोरलेन को 1,757 करोड़ की मंजूरी

भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 44.830 किलोमीटर लंबे भोपाल-विदिशा मार्ग को 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर बनाने की मंजूरी दी गई है। परियोजना से औद्योगिक निवेश और अधोसंरचना विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

यह मार्ग भानपुर, चोपड़ाकला, सूखी सेवनिया, डोब, बालमपुर, दीवानगंज और सलामतपुर से होकर भोपाल और विदिशा को जोड़ेगा। इसी मार्ग पर सांची स्तूप और कर्क रेखा जैसे महत्वपूर्ण स्थल भी आते हैं।

🚗 भोपाल बायपास 6-लेन की दिशा में कदम

भोपाल बायपास के 4-लेन मार्ग को 6-लेन बनाने के दृष्टिगत 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण की अनुमति दी गई है। लोक निर्माण विभाग को अवधि को अतिरिक्त 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है।

🌳 वन समितियों के लिए 918 करोड़

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश देने की योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 918 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अब योजना के तहत श्रमिकों के साथ समिति से जुड़े क्षेत्रों के रहवासियों को भी लाभांश देने का प्रावधान रहेगा।

👩 महिला पुरस्कारों की राशि दोगुनी

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपये और रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की मंजूरी दी गई है।

🌱 सोयाबीन किसानों को बड़ी सौगात

किसान कल्याण वर्ष में सीहोर जिले की इछावर तहसील के भाऊखेड़ी गांव में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान और खेती के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

🏥 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 44,515 करोड़

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन के लिए 44,515.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 28,083.47 करोड़ रुपये
• आयुष्मान भारत: 12,123.81 करोड़ रुपये
• स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई: 1,159.58 करोड़ रुपये
• जिला स्तरीय अमला योजना: 654.84 करोड़ रुपये

🎓 कृषि विश्वविद्यालय के लिए 795.59 करोड़

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के आगामी पांच वर्षों के संचालन के लिए 795 करोड़ 59 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत 11 महाविद्यालय और 8 अनुसंधान केंद्र संचालित हैं।

⛏️ खनिज भवनों के रखरखाव के लिए 2.50 करोड़

खनिज साधन विभाग की परिसंपत्तियों के संधारण के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 2 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

🧨 देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की जांच आयोग की अवधि बढ़ी

14 मई 2026 को टोकंकला में हुई पटाखा फैक्ट्री अग्नि दुर्घटना की न्यायिक जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग के कार्यकाल में तीन माह की वृद्धि कर 14 अगस्त 2026 तक किया गया है।

📑 MPPSC की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के 63वें, 64वें और 68वें वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने का अनुमोदन किया है।

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कैबिनेट के फैसलों से विकास, स्वास्थ्य, किसान और महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई रफ्तार