BY TEAM JMS NEWS AAP TAK EDITOR LAKHAN LAL MOB 9425019321
हरदा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरदा में आयोजित समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान पांच आवेदकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आम जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
🔴 10 माह से लंबित मानदेय, जिला संयोजक निलंबित
समाधान ऑनलाइन में आदिम जाति कल्याण विभाग की एक महिला कर्मचारी का मानदेय 10 माह से अधिक समय तक लंबित रहने का मामला सामने आया। महिला रसोई कार्य से जुड़ी थीं। शिकायत के लंबित रहने का कारण पूछने पर विभाग के जिला संयोजक प्रमोद माथुर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन और मानदेय का भुगतान समय पर होना चाहिए। शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
⚡ बिजली बिल और कृषि यंत्र सब्सिडी की शिकायतें सुनीं
मुख्यमंत्री ने संदीप गौर से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी से संबंधित शिकायत पर चर्चा की। वहीं, सतीश उइके की विद्युत बिल संबंधी समस्या पर विद्युत विभाग के महाप्रबंधक को आवश्यक निर्देश दिए।
बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों के निराकरण में देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने मीटरों के रैंडम सैंपल लेकर आवश्यक जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त शबाना, रेखा यादव और अरविंद इवने सहित अन्य आवेदकों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
📌 समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण अनिवार्य
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की जाए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने और उनकी नियमित निगरानी करने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को शिकायतों की व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
🚨 100 दिन से अधिक लंबित पुलिस शिकायतों पर नाराजगी
पुलिस विभाग की 100 दिनों से अधिक समय से लंबित 27 शिकायतें सामने आने पर मुख्यमंत्री ने अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को इन शिकायतों की स्वयं समीक्षा करने और यह पता लगाने के निर्देश दिए कि निराकरण में किस स्तर पर देरी हो रही है।
कृषि, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, राजस्व और गृह विभाग से संबंधित पुरानी लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई।
विकास कार्यों को गति देने पर जोर
विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने हरदा को आदर्श जिला बनाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पथ के विकास में तेजी लाने और जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने हस्तांतरित नल-जल योजनाओं की नियमित निगरानी करने और पूर्ण हो चुकी योजनाओं का शीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पेयजल आपूर्ति में आने वाली समस्याओं तथा बिजली ट्रिपिंग पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
युवाओं, किसानों और उद्यमियों से भी किया संवाद
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत हरदा जिला पंचायत सभागार में आयोजित उद्यमी, युवा एवं किसान संवाद में विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के अनुभव जाने।
संवाद के दौरान रजाई निर्माण व्यवसाय से लगभग 72 लोगों को रोजगार मिलने, कृषि उपकरणों के निर्माण, मूंग दाल प्रसंस्करण, बायो-सीएनजी प्लांट, प्राकृतिक खेती, पशुपालन और डेयरी व्यवसाय जैसे प्रयासों की जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने, आधुनिक तकनीक अपनाने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन रहे युवा, किसान और उद्यमी प्रदेश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
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